महिला व बाल विकास कार्यालय

महिला व बालकांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने १४ ऑगस्ट १९९१ रोजी शासन निर्णय क्र.१०८८/३४१ दुरुस्ती-१ अन्वये वेगळा विभाग स्थापन केला. महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात आल्यात. असाह्य, बेघर, निरश्रीत मुलांना सुरक्षा व काळजी घेणे इ. गोष्टी विशेष करून सुरु करण्यात आल्या. तसेच त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत विशेष प्रयत्न करण्यात आलेत. त्याच प्रमाणे विधवा, घटस्फोटीत व गरीब, निरश्रीत व गरजू महिलांना त्यांच्या विकासासाठी मदत केल्या गेली.

महिला विकास योजना

१. महिलांसाठी प्रशिक्षण केंद्र

नोंदणीकृत महिला मंडळ किंवा नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थाना महिला प्रशिक्षण केंद्रे उघडून वेगवेगळ्या शाखांकरिता अनुदान मंजूर करणे. तसेच आयुक्त, महिला व बाल विकास (म.रा.) पुणे हे सुद्धा अशा महिलासाठी झटणा-या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांची वेगळी ओळख व्हावी म्हणून प्रयत्नशील असतात.

या योजने अंतर्गत नोंदणीकृत संस्थाना खर्चासाठी २८,५०० रुपये विना परतावा अनुदान मंजूर केल्या जाते. लगेचच पुढील प्रत्येक सहा महिन्याला २१,५०० रुपये परतावा पद्धतीने प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी महिलेकरिता ७५ रुपये भत्ता प्रतीमाह देण्यात येते.

२. निरनिराळ्या शाखेतील व्यावसायिक प्रशिक्षण घेणा-या मुलींना भत्ता

आर्थिक बाबतीत मागासवर्गीय १०वी उत्तीर्ण मुलींना शासकीय औद्दोगिक प्रशिक्षण केंद्रात अथवा शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रशिक्षण घेण्याकरिता १०० रुपये भत्ता प्रशिक्षण काळात देण्यात येतो. त्याकरिता अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न १५,००० रुपयांपेक्षा अधिक नको.

३. स्वयंरोजगार योजने अंतर्गत महिलांना व्यक्तिगत अनुदान

१८ ते ४० वर्षांमधील गरीब व होतकरू महिलांकरिता जी कि स्वतःच्या कुटुंबाच्या आर्थिक उन्नती करिता स्वतः छोटासा उद्दोग सुरु करण्यास इच्छुक असेल तर तिला ५०० रुपये (एकदाच) अनुदान म्हणून देण्यात येते. त्याकरिता अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न १५००० रुपयांपेक्षा अधिक नको.

४. विधवा स्त्रीला तिच्या एका मुलीच्या लग्नाकरिता आर्थिक मदत

या योजने अंतर्गत आर्थिक बाबतीत मागासवर्गीय विधवेला तिच्या एका मुलीच्या लग्नाकरिता २००० रुपये मानधन देण्यात येते. त्याकरिता अर्जदारार विधवा महिलेचे वार्षिक उत्पन्न १५,००० रुपयांपेक्षा अधिक नको.

५. कामधेनु योजना

या योजनेचा मुख्य उद्देश हा गरजू महिलेला घरच्या घरी रोजगार उपलब्द करून देणे होय. या योजनेत जिल्हा परिषद, नगर परिषद, दवाखाने, शाळा, शासकीय कार्यालये, महामंडळे इ. संस्था भाग घेतात. वरील संस्थाना गरजेनुसार गणवेश, चादरी, फिनाईल, खडू, डस्टर इ. वस्तू खरेदी करताना ५०% खरेदीवर मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत महिला मंडळ जे आपल्या महिला सदस्यांना काम देते त्यांना निवेदेतील भावा पेक्षा १०% अधिक भाव देतात. त्याचप्रमाणे कोणतेही महिला मंडळ जे आपल्या सदस्यांना उद्दोगातून रुपये ५०० प्रती माह रोजगार देतो त्या मंडळांना रुपये २० प्रती माह प्रती लाभार्थी करिता अनुदान देण्यात येते.

६ नौकरी करणा-या महिलांकरिता वसतिगृहे

हि योजना केंद्र शासन पुरस्कृत असून ज्या महिला घरापासून लांब राहतात त्यांना निवासाची सोय करून देणे हा उद्देश या योजनेचा आहे. या योजने अंतर्गत वसतिगृहे चालविण्याकरिता नोंदणीकृत संस्थांना वसतीगृहा करिता जागा विकत घेण्यासाठी जागेच्या भावात ५०% सवलत व वसतिगृहाची इमारत बांधकामासाठी ७५% रक्कम देण्यात येते. तसेच एकूण बांधकामाची किंमत प्रती लाभार्थी १४,००० रुपयांपेक्षा अधिक नसावी. यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये नौकरदार महिलांसाठी दोन वसतिगृहे आहेत.

बाल विकास योजना

a) सुधार गृहे

अशी सुधार गृहे किशोरवयीन मुलांकरिता न्याया संबंधीचा कायदा-१९८६ अन्वये काम करतात. सुधार गृहात ठेवण्यात आलेल्या मुलांना त्या काळात चांगले जेवण, कपडे, वैद्दकीय व शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यात येते. यवतमाळ मध्ये मुला साठीचे एक सुधार गृह आहे. बाल न्यायालयातील अधिका-या च्या आदेशानुसार दोषी मुलांना सुधार गृहात ठेवण्यात येते तसेच बाल कल्याण मंडळाच्या आदेशानुसार निरश्रीत व बेवारस मुलांना सुद्धा येथे भरती करण्यात येवू शकते.

b) बाल गुहे

किशोरवयीन मुलांकरिता न्याया संबंधीच्या कायदा-१९८६ अन्वये बाल न्यायालयातील अधिका-या च्या आदेशानुसार किवा बाल कल्याण मंडळाच्या आदेशानुसार ज्या मुलांना भरती करण्याच्या उपचाराची गरज आहे अशांना बालगृहात भरती करण्यात येते. अशा प्रकारची संस्था ज्या स्वयंसेवी संघटना चालवितात त्यांना देखभाली साठी रु. ४५०/- प्रती मुलगा प्रती माह दिल्या जाते व रु. ५०/- प्रती मुलगा प्रती माह इमारत भाडे, वैद्दकीय खर्च इ. म्हणून देण्यात येतो

c) बाल सदन

गरजू व असाह्य मुलांना कुटुंबिक वातावरण, मातृवात्सल्य, चांगल्या प्रकारेच अन्न, कपडे, शैक्षणिक, वैद्दकीय सुविधा देण्यासाठी या विभागांतर्गत मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी यंत्रणा बालसदन चालवू शकतात. या करिता त्यांना प्रती मुलगा प्रती माह रु. ४५०/- देखभाल अनुदान व रु. ५०/- इमारत भाडे व वैद्दकीय खर्चा साठी देण्यात येते.

d) असाह्य मुलांसाठी घर

बाल सदन प्रमाणे, असाह्य, निरश्रीत मुलांना या ठिकाणी प्रवेश दिला जातो. या ठिकाणी आश्रय, जेवण, कपडे, वैद्दकीय व शैक्षणिक सुविधा इ. सुविधा देण्यात येतात. ज्या कोणी मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी यंत्रणेला अशी गृहे चालवावयाची आहे त्यांना प्रती मुलगा प्रती माह रु. ४५०/- देखभाल व रु. ५०/- इमारत भाडे व वैद्दकीय खर्च म्हणून देण्यात येतो.

निरनिराळ्या कार्यशील समित्या

१. हुंडा निर्मुलन दक्षता समिती

जिल्ह्यात हुंडा निर्मुलन दक्षता समिती कार्यरत असून जिल्हाधिकारी हे त्याचे अध्यक्ष आहेत.

२. जिल्हा पुनर्वसन समिती

मा. उच्च न्यायालय यांचे आदेशानुसार जिल्हा पुनर्वसन समिती स्थापन करण्यात आली असून जिल्हाधिकारी हे त्याचे अध्यक्ष आहेत. बाल गृहातील मुलांना चांगल्या प्रकारच्या रोजगाराची संधी मिळवून देणे हे या समितीचे काम आहे.

त्याच प्रमाणे शासनाकडून दिल्या जना-या खालील पुरस्कारा करिता हे कार्यालय त्यांच्या विभागाला प्रस्ताव सादर करीत असतो.

  • अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार

  • राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार

  • शौर्य व गौरवशील सेवे साठी राष्ट्रीय पुरस्कार

  • राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार

  • स्त्री शक्ती पुरस्कार

  • डॉ. दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार