जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालय, यवतमाळ

स्वातंत्र्य काळानंतर, भारत सरकारच्या धोरणानुसार औद्दोगिक क्रांती झाली. ज्यामुळे मुंबई सारखे शहरे विकसित झालेत. अशा मोठ्या शहरासाठी दुधाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी दुग्धव्यवसाय विकास कार्यक्रम विकसित करणे आवश्यक होते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सहकार तत्वानुसार दुग्धव्यवसाय विकसित करुन त्याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले. ना नफा ना तोटा या तत्वावर मागणी व पुरवठा लक्षात घेण्यात आला व राज्यातील ग्रामीण भागातील दुध उत्पादकाना योग्य तो भाव देण्यात येणे सुद्धा आवश्यक होते. त्याकरिता गाव पातळीवर प्राथमिक दुग्धव्यवसाय सहकारी संस्था तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा सहकारी दुग्ध संकलन केंद्र स्थापन करणे. जेणे करून ग्रामीण भागातील दुधाची खरेदी करून त्याची व्यवस्था ठेवणे व तांत्रिक मार्गदर्शन व आवश्यक मदत करणे या साठी १८७८ साली दुग्धव्यवसाय कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. ग्रामीण भागातील प्राथमिक दुग्धव्यवसाय सहकारी संस्था म्हणून हे कार्यालय महत्वाची भूमिका बजावते व तांत्रिक मार्गदर्शन, संपूर्ण देखरेख, चांगल्या प्रतीच्या दुधाची देखरेख ठेवणे, दुग्धव्यवसाय योजनेची अंमलबजावणी, शासन पुरस्कृत योजनेचा लोभ देणे व दैनंदिन दुध वापरासाठी शासकीय दुध शीतगृहे स्थापित करणे इ. दुग्धव्यवसाया मार्फत, ग्रामीण भागातील शिल्लक दुधाची संस्थेमार्फत विक्री केल्यामुळे पैशाचा देवाण घेवाण सतत चालू असते.

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालय कर्माचा-यांची सद्यस्थिती
 
कर्मचारी श्रेणी एकूण कमर्चारी
वर्ग-१
वर्ग-२
वर्ग-३
वर्ग-४
एकूण १२
Spare Head Team
 
कर्मचारी श्रेणी अतिरिक्त मुख्य पथक आदिवासी अतिरिक्त मुख्य पथक बिगर आदिवासी एकूण
वर्ग-१ -- -- --
वर्ग-२ -- -- --
वर्ग-३ १८
वर्ग-४ १० १० २०
शासकीय दुग्ध योजना व शीतगृहे
शासकीय दुग्ध योजना व शितगृहाचे ठिकाण हाताळणी क्षमता प्रती दिवस (लिटर मध्ये) प्रत्यक्षात हाताळणी प्रती दिवस (लिटर मध्ये)
१९९७-९८ १९९८-९९ १९९९-२०००
यवतमाळ २०००० ३३४६ २३०३ १७८९
पांढरकवडा ५००० ४२९ १९९ १४४
पुसद ५०००० ४९५३ ३७५९ ३१४७
ढाणकी, ता.उमरखेड ५००० ३६७३ ४१४२२ ३७७७